कराड/प्रतिनिधी : -

गत २०२४-२५ च्या गळीत हंगामात जाहीर करण्यात आलेले उस दर शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चालाही पुरेसे नाहीत. आज टनाला उसाचा उत्पादन खर्च ४००० रुपयांपेक्षा कमी नाही, मात्र शेतकऱ्यांना अंतिम हप्ता ५०, ६०, ७५, १०० रुपये द्यायचे जाहीर केले. त्यामुळे प्रत्येक टनाला शेतकऱ्यांना ७०० ते १००० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला, अशी टीका करत किमान चार हजार दर मिळालाच पाहिजे, अशी मागणी शेतीमित्र अशोकराव थोरात यांनी केली.

उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वाठा व उस दराबाबत आपली भूमिका मांडताना ते बोलत होते. यावेळी सुधाकर शिंदे, दत्तात्रय लावंड व वसंत चव्हाण उपस्थित होते.

श्री. थोरात म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ऊस हा कल्पवृक्ष आहे; पण प्रत्यक्षात सहकारी व खाजगी साखर कारखानदारांनी गेल्या अनेक वर्षांत शेतकऱ्यांची योजनाबद्ध लूट केली आहे. केंद्र सरकारने साखरेचा दर प्रतिक्विंटल ३२०० रुपयांवरच रोखून धरल्यामुळे साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना योग्य दर देता येत नाही. याबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघटना किंवा ऑल इंडिया शुगर मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन यांच्याकडूनही ठोस मागणी होत नाही. अनेक कारखाने काटामारी, रिकव्हरी चोरी व आर्थिक भ्रष्टाचारात गुरफटलेले असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे कोणी लक्ष देत नाही.

एफआरपी पूर्ण मिळत नाही, कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत आहे. शेतकऱ्यांच्या मालकीचे कारखाने कर्जाच्या हमीवर गहाण पडत आहेत, ही परिस्थिती गंभीर असल्याचे थोरात यांनी स्पष्ट केले. कारखान्यांचे साखर उत्पादन, पूरक उद्योगांचे उत्पन्न याचा स्वतंत्र ऑडिट अहवाल प्रसिद्ध करून खरी आर्थिक परिस्थिती शेतकऱ्यांसमोर मांडणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

साखरेशिवाय इतर उत्पादनांमधून शेतकऱ्यांना टनाला किमान ५०० ते १००० रुपयांचा फायदा मिळावा. शेतकरी संघटनांमध्ये फूट पाडून लूट सुरू आहे, पण येत्या हंगामात तरी शेतकऱ्यांना न्याय मिळून एका टनाला किमान ४००० रुपये दर मिळावा, हीच माफक अपेक्षा असल्याचे श्री. थोरात यांनी सांगितले.