कराड ‘आरटीओ‘ची तऱ्हा न्यारी 

 गाव सारा मामाचा ; वीस अधिकारी असूनही एक नाही कामाचा 
 

प्रवेशव्दारावरूनच धावतायत ओव्हर लोड मातीचे ट्रक्टर, डंपर
पराग शेणोलकर
कराड :
 राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कराडच्या नावलौकीत भर पडावी म्हणून कराडला ‘एमएच 50‘ ही नवीन ओळख दिली. कराड - पाटण तालुक्यातील वाहन धारक- मालकांचा त्रास कमी केला. मात्र, कराडच्या नावलौकीकात भर पडण्याऐवजी बट्टाच लावण्याचे काम कराड आरटीओकडून सुरू आहे. तालुका महसूल विभागाच्या दमदार खाबुगिरी कामगिरीत कराड आरटीओ कार्यालयाने मोलाचा वाटा उचलला आहे. वीस आधिकारी, कर्मचारी आणि एक कारभारी एवढी मोठी असतानाही  गेल्या काही वर्षात महसूलशी संंबंधीत ओव्हरलोड वाहनांवर एकही कारवाई झाल्याचे ऐकीवात नाही. त्यामुळे ‘गाव सारा मामाचा; वीस अधिकारी असूनही एक नाही कामाचा‘ असेच म्हणण्याची वेळ आली आहे. 

कराड तालुक्याच्या कृष्णा-कोयनेच्या काठाला माती तस्करांचा मोठा विळखा पडला आहे. नाममात्र माती उत्खननाच्या परवाने काढून लाखो ब्रास मातीचे उत्खनन राजरोसपणे सुरु  झाले आहे ते आजही तेवढ्याच ताकतीने सुरू आहे.  नोव्हेंबर-डिसेंबर 2023 ते फेबु्रवारी 2024 पर्यंत तहसील कार्यालय व महसुली कर्मचारी मॅनेज करून बिनधोकपणे उत्खननाचा सपाटा सुरू होता. त्यानंतर त्याच ठिकाणांसह अन्य ठिकाणचा समावेश करून  उत्खनन करण्यासाठी  एक एक करत सुमारे दीशेहून अधिक प्रस्ताव तहसील कार्यालयात दाखल झाले. बघता बघता कृष्णा-कोयनेच्या काठावर जेसीबी पोकलँन्डचा आवाज घुमू  लागला. ट्रक्टर डंपरांची नंबर मिळवण्यासाठी जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली ती आजही सुरूच आहे. 

गेल्या काही वर्षापासून कराड शहर, राष्ट्रीय महामार्ग, मसूर रोड, चोरे रोड, कराड -पाटण रोड, कार्वे-रेठरे रोड, चचेगाव रोड,_केसे -सुपने , कवटे रोड असे  कृष्णा-कोयनेच्या नदी पात्राला जोडणार्‍या रस्त्यावर जिकडे -तकडे ओव्हर लोड माती भरून ये-जा करणारे ट्रक्टर, डंबरांची वाहतूक जोमात सुरु आहे. ओव्हरलोडमुळे ट्रेलरचे टायर फुटून अपघातही आहेत. मात्र, ही ओव्हर लोड वाहने कराड आरटीओला दिसतच नाहीत. बहुदा, ओव्हर लोड वाहनांनी मिस्टर इंडिया चित्रपटातील घड्याळ घातले असावे.

 ओव्हर लोड खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर आरटीओ विभाग कारवाईच करत नसल्याने त्यांच्या कामकाजाविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अनेक वाहनांचे पासिंग नाही तर कोणी रोड टॅक्स भरलेला नाही, अशा अनेक बाबी दिसून येत आहेत मात्र कारवाई शुन्य. या पाठिमागे आरटीओ प्रशासनाला मोठा मलिदा मिळत असल्याची चर्चा आहे.

क्रमशः -----------