सातारा : जिल्हा परिषदेचा या वर्षीचा 31 कोटी 40 लाख 3 हजार रुपयांचा अखर्चित निधी शासन जमा होण्यावर जवळपास निश्‍चित झाले आहे. कोरोनामुळे निधी खर्चावर शासनाकडून मर्यादा आल्या होत्या. त्यामुळे निधी अखर्चित राहिला. जिल्हा परिषदेच्या विविध कामावर मर्यादा येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कृषी, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण पाणीपुरवठा, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, एकात्मिक बाल विकास, पशुसंवर्धन, ग्रामपंचायत, लघुपाटबंधारे, बांधकाम दक्षिण व उत्तर आदी विभागांचा निधी अखर्चित आहे.

जिल्हा परिषदेला शासनाकडून सन 2019-20 मध्ये कोट्यवधींचा निधी आला होता. त्यापैकी 14 कोटी 73 लाख 73 हजारांचा निधी अखर्चित होता. त्यापैकी 9 कोटी 95 लाख 28 हजारांचा निधी विविध कामावर खर्च झाला आहे. तर 31 मार्च 22 अखेर सुमारे 4 कोटी 78 लाख 45 हजारांचा निधी शिल्लक राहिला आहे. तसेच सन 2020-21 मध्ये अखर्चित अनुदानातून 137 कोटी 31 लाख 72 हजारांचा निधी खर्च झाला होता. त्यापैकी सन 2020-21 मधील 26 कोटी 61 लाख 58 हजारांचा निधी शिल्लक आहे. 31 मार्च 22 पर्यंत हा निधी खर्च करण्याची मूदत होती. परंतु मागील वर्षी कोरोनाची लाट असल्याने निधी खर्चावर मर्यादा आल्या. तसेच काही विभागांना शासनाकडून उशिरा निधी मिळाला. त्यामुळे काही प्रमाणात निधी खर्च झाला. दरम्यानच्या काळात मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले यांनी अखर्चित निधी खर्च करण्याचे योग्य नियोजन केले. त्यानंतर शासनाकडूनही मार्च एण्डचा हिशोब थांबवण्याचे आदेश प्रशासनाला आले. तरीही काही कोटींचा निधी अखर्चित होता.

तरीही प्रशासनाने काही आवश्यक तरतूदी करुन अखर्चितचा आकडा कमी करण्याचा प्रयत्न केला.एवढे करुनही 31 कोटी 40 लाख 3 हजारांचा निधी शिल्लक राहिला.त्या खर्चाला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडून जिल्हा नियोजनकडे पाठवण्यात आला. यापुढे राज्यात राजकीय घडामोडी होवून सत्तांतर झाले. आता नवीन मंत्रिमंडळाने विविध विकासकामांना स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे अखर्चित निधी शासनास परत करण्याशिवाय जिल्हा परिषदेकडे कोणताही पर्याय नाही. जिल्हा नियोजन विभागाकडून हा निधी जमा करण्याच्या सूचना आल्या तर विभागनिहाय निधी अर्थ विभागाकडे जमा करावा लागणार आहे. त्यानंतर तो एकत्रीत करुन शासनाला परत पाठवला जाणार आहे.

विविध विभागातील योजनांचा निधी अखर्चित
शिक्षण विभागातील दुर्बल घटकातील मुलींना शाळा उपस्थिती भत्ता, शाळांची विशेष दुरुस्ती, नाविन्यपूर्ण योजनांना खिळ बसली आहे. तर आरोग्य विभागातील आयुर्वेदिक व युनानी दवाखाना बांधकाम दुरुस्ती, औषधे साधनसामुग्री, यंत्र सामुग्री खरेदी, आरोग्य उपकेंद्र बांधकाम व विस्तारीकरण, देखभाल दुरुस्तीवर मर्यादा आल्या आहेत. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील हातपंप व विद्युतपंप देखभाल दुरुस्ती, समाजकल्याण विभागातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण व परीक्षा शुल्क देणे, एकात्मिक बाल विकास अगंणवाडी बांधकाम, पशुसंवर्धन, ग्रामपंचायत, लघु पाटबंधारे, बांधकाम दक्षिण व उत्तरसह अनुसूचित जाती उपयोजनांचा निधी अखर्चित राहिला आहे.