कराड तहसिलदारांच्या आदेशला केराची टोपली
आदेशातील अटींचा राजरोजपणे भंग 
इटीएस मोजणीतर सोडच ;एकाही माती ट्रक्टर, डंपरला नाही जीपीएस प्रणाली

पराग शेणोलकर   
कराड ः  
कराड तहसील कार्यालय व आरटीओ प्रशासनाला मॅनेज केल्यानंतर लाल माती असो वा अन्य कोणतेही उत्खनन असो आपण बिनधोकपणे करू शकतो, असा येथील गौणखनिज माफियाचा समज नाही तर आत्मविश्वास आहे. त्यामुळे गेल्या चार-पाच महिन्यात महसूल व आरटीओ प्रशासन मॅनेज करून कृष्णा-कोयनेच्या काठावर राजरोसपणे दरोडा टाकरण्यात येत आहे. यासाठी दस्तुरखुद्द तहसीलदार यांच्या आदेशात घालून दिलेल्या 23 अटी कागदावरच राहिल्या आहेत. या आदेशातील इटीएस मोजणी तर सोडच एकाही ट्रक्टर डंपरला जीपीस प्रणाली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

महसूल विभागात माती उत्खनन प्रस्ताव मंजूरी व प्रत्यक्ष उत्खनन सुरू करेपर्यत सुमोर 67 हजारांचा येणारा खर्च आणि आरटीओची मंथली देणार्‍या वीट, माती व्यवसायीक कारवाईतून अभय देण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे तालुक्यातील अनेक जणांनी जागोजाग "कृत्रिम मातीचे डोंगर" उभे केले आहेत. मात्र, याची कोणतेही मोजदाद केल्याची आकडेवारी महसूल विभागाकडे नाही. उलट आम्ही तपासणी आदेश दिले आहेत, मात्र तलाठी कामच करत नसल्याचे तुणतुणे सरकारी "बाबू" वाजवत आहेत.

 परवाना धारकांना मंजूर उत्खनन क्षेत्र प्रमाणित करून दिलेल्या खोली व परवान्यात मंजूर क्षेत्रा पेक्षा जास्त खनिज काढल्यास कारवाई करण्याची महसुल अधिनियमात तरतूद आहे. असे असतानाही परवाना दिलेल्या क्षेत्र सोडून अन्यत्र पन्न्नास ठिकाणी उत्खनन सुरू असल्याचे चित्र तालुक्यात आहे.

तहसीलदारांच्या आदेशत घालून दिलेली प्रमाणीत खोली कसली घेवून बसलात नदीपात्रात पाण्यातून माती काढण्यात येत आहे. मात्र, डोळ्यावर पाकिटाची पट्टी बांधलेल्या महसुली अधिकारी, कर्मचार्‍यांना अगदी कायद्याला धरून नियमात उत्खनन सुरू असल्याचा साकक्षात्कार झाला आहे. याची माहिती घेण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क केला असताना आमच्या कार्यक्षेत्रात नियमात कायद्याला धरून उत्खनन सुरू असल्याचे ते सांगतात. त्यामुळे या प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांनी स्वतंत्र तपासणी करून कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे.

क्रमशः-------

सुपने व माने वस्ती शिवारात विना परवाना उत्खनना सपाटा
सुपने येथील कोयना नदीकाठ माती माफियांनी पूर्ण उध्वस्त केला आहे. येथे गेल्या चार - पाच महिन्यापासून विनापरवाना महसूल प्रशासन मॅनेज करून उत्खनन सुरू आहे. येथील उत्खनन करण्यसाठी काही परवाने घेण्यातही आले. त्याच्या मुदती संपून काही महिने झालेतरी जागा मिळेल तेथे उत्खनन सुरू आहे. तर कृष्णा नदीकाठी माने वस्ती शिवारात महसूल प्रशासन मॅनेज करून कोणत्याही परवान्याशिवाय उत्खनन सुरू आहे. मात्र, या पट्टयात कोणतेही अनाधिकृत काम नसल्याचे तेथील महसुली कर्मचारी सांगत आहेत. त्यामुळे तहसीलदारांचे महसुली कर्मचार्‍यांवर नियंत्रण नसल्याची चर्चा आहे.

आम्ही तरी काय करणार वरतून होतय मॅनेज
कराड तालुक्यातील लाल माती म्हणजे महसुली कर्मचारी अधिकारी यांची लॉटरीच. मात्र, गाव पातळीवर एवढया मोठया प्रमाणात उत्खनन करणे शक्य आहे का? तालुक्यावरून सर्व काही मॅनेज होऊन येते आम्ही फक्त आदेशाचे दावेदार. अशी खोचक प्रतिक्रया काही महसुली कर्मचारी खासगी देत आहेत. त्यामुळे तहसील कार्यालयातील "सरकारी बाबू" हे मॅनेज करत असल्याची चर्चा आहे.

म्हणे....आरटीओ साहेबांनी दोन वाहनांवर केली कारवाई

गेल्या पाच महिन्यापासून आरटीओ कार्यालयापासून बिनधोकपणे सुरू असलेल्या ओव्हरलोड माती वाहतूकीवर काल आरटीओ साहेबांनी करवाई केली. तब्बल एक नव्हेतर दोन ट्रक्टर पकडले. त्यांना दंड करण्यात आहे. मात्र, या कारवाईतही साहेबांनी मंथली देणार्‍यांना अभय दिल्याची चर्चा आहे. ज्यांनी मंथली दिलेली नाही अशा गरीब वाहनांवर करवाई करून आम्ही अर्लट असल्याचा आव आणल्याचे बोलले जात आहे.

शंभर - दोनशेहून अधिक ट्रॅक्टर व डंपर तालुक्यात ओरड मातीची वाहतूक करताना दिसत आहे त मात्र आरटीओ प्रशासनाने नाममात्र कारवाई करून आम्ही अलर्ट असल्याचा जो देखावा केला आहे तो हास्यास्पद आहे.  तर गंभीर बाब अशी की, मंथली देणार्‍या वाहनांना आरटीओ कार्यालयामोरून वाहतूक करून नका, अन्य कोणत्याही मार्गाने वाहतूक करा असे सांगण्यात आल्याची जोरदार चर्चेने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.