महाबळेश्वर : नुकतेच सार्वत्रिक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे आरक्षण जाहीर झाले आणि या पुढिल पंचवार्षिक निवडणुकीचे बिगुल वाजले. आरक्षण जाहिर होताच कुठे "कही खुशी तर कही गम" असे महाबळेश्वरच्या थंडगार वातावरणात नाराजीचे ढगाळ वातावरण पसरलेले आहे. काहि ईच्छुकांचा हिरमोड तर प्रस्थापितांचा अपेक्षाभंग पाहता आणि कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये भयान शांतता पसरलेली आहे. पण त्याचबरोबर महाबळेश्वर तालुक्यात एक तप्त वादळ हि थंडगार महाबळेश्वरमध्ये घोंगावत आहे ते म्हणजे संपुर्ण महाबळेश्वर तालुक्यातील अनुसूचित जाती (Sc) समाजात. तालुक्यातील अनुसुचित समाज म्हणजेच ढोर, चर्मकार किंवा चांभार, मातंग, भंगी आणि नवबौद्ध किंवा बौद्ध  ईत्यादी समाज येतो. 

2011 च्या सरकारी जनगणनेनुसार महाबळेश्वर तालुक्याची एकूण लोकसंख्या ७२८३० आहे. यातील मतदार अनुसूचित जातीची एकूण संख्या ८२१८ आहे. यांत पुरुष ४११६ आणि महिला ४१०२ आहे. महाबळेश्वर तालुक्यात एकूण लोकसंख्येच्या ११.२८ % लोकसंख्या ही अनुसूचित जाती (Sc) ची आहे आणि अनुसूचित जमाती (St) ची ०५.०६ % ईतकी टक्केवारी आहे. गेल्या ११ वर्षात या मतदारांच्या संख्येत बरीच वाढ सुद्धा झालेली निदर्शनास येते. या तालुक्यात अनुसूचित जाती (Sc) समाजाचे  ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, उपसरपंच, पोलीस पाटिल आदि महाबळेश्वर तालुक्यात आहेत मात्र महाबळेश्वर तालुक्यात पंचायत समिती स्थापन झाल्यापासून आज अखेर पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या निवडणुकीत गण आणि गट हे अनुसूचित जातीसाठी कधीही राखीव झालेले तालुक्याच्या राजकीय इतिहासात नोंद दिसुन येत नाहिये. महाबळेश्वर तालुक्यात लोकसंख्येच्या निकषात जवळपास क्रमांक दोनचा असणारा हा समाज पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या ठिकाणी प्रतिनिधित्व करण्यास या समाजाला जाणीवपूर्वक जाणून-बुजून डावलले जात आहे असा समज किंवा रोष या चळवळीशी पार्श्वभूमी असणाऱ्या संपुर्ण भारत देशात वैचारीक आणि लढावू समाजात दृढ होत आहे.
 सन १९६७ सालापासून ते अद्याप पर्यंत हे राजकीय आरक्षण किंवा ज्याला संविधानात मध्ये प्रतिनिधित्वाची संधी हे म्हटले जाते हि महाबळेश्वर तालुक्याला का मिळाले नाही याचा आज अखेरपर्यंत खुलासा कधीही करण्यात आलेला नाही.  कोणत्याहि शासकीय अधिकारी किंवा जनलोक प्रतिनिधी यांनी आरक्षण नसण्याचे निकष काय किंवा या कोंडीवर काय उपाय करावा याबाबत कधीही मार्गदर्शन केल्याचे किंवा प्रयत्न केल्याचे कधी स्मरत नाहिये. 

पण संपुर्ण समाजात या राजकीय अन्याविरुद्ध जोरदार चळवळ आणि आंदोलन छेडण्याची तीव्र भावना महाबळेश्वर तालुक्यातील बहुसंख्य विविध समाज संघटना, राजकीय संघटना, पक्ष, चळवळीचे कार्यकर्ते आणि ईतर पुरोगामी समविचारी  घटक यांच्यामध्ये एकसंघ होताना दिसत आहे.

 वर्षोनुवर्षे झालेल्या या राजकीय मुस्काटदाबीच्या विरोधातील ज्वालामुखीचे मूर्त स्वरूप लवकरच पाचगणी आणि महाबळेश्वर येथे संविधानीक पद्धतीने जिल्ह्याला दिसेलच याचे संपुर्ण योग्य नियोजन होत आहे.

 वर्षोनुवर्षे वर्ष फक्त अन्यायाला प्रतिकार करणे आणि त्याविरुद्ध लोकचळवळ उभी करणे भले तो अन्याय समाजातील कोणत्याही घटकावर असो. जातीयवादि विचारांचे खंडन आणि निर्मुलन करणे हेच या शिव,शाहु, फुले आणि आंबेडकर विचाराधिष्टित समाजाने आतापर्यत केलेले आहे.

जातीयवादाच्या परिवर्तनात पुरोगामी महाराष्ट्रात थोर विचारवंत, साहित्यिक क्रांतिकारक जिथं जन्माला आले तिथल्या मूठभर लोकांची 2/4 राजकीय जातीयवादी स्वतःला स्वयंघोषित पुढारी आणि जातीयवादी मानसिकता आजही बदलेली दिसुन येत नाहि. कारण त्यांच्यात असलेलं अज्ञान आणि समानतेच्या उच्च विचारांचा अभाव किंवा स्वार्थी हव्यास हि प्रमुख कारणे असावीत का ? अशी शंका या समाजात निर्माण झालेली आहे, हि शंका दुर करण्याची आणि समता, स्वातंत्र्य बंधुत्व प्रस्थापित करण्याची आणि आपला न्यायिक चेहरा दाखविण्याची संधी शासन आणि लोकप्रतिनिधी यांनाही यायोगे आहे.

कारण समाजातील नोकरदार आणि उच्च शिक्षित घटक सोडला तर साधारण एक ८५% सर्वसाधारण सामान्य माणसाला शासकिय पॅटर्न त्यातील तरतूदी याबाबत माहिती कमी असते अशा परिस्थितीत राजकीय आरक्षण हे कसं आणि शासनाच्या कोणत्या निकषांवर आधारित असते हे माहिती करुन देण्याची जवाबदारी हि लोकाभिमुख शासकीय अधिकारी किंवा जवाबदार लोकप्रतिनिधीचे काम आहे. सर्व समाजाला योग्य दिशा किंवा न्याय देण्याची जबाबदारी या दोन घटकांवर आहे. त्यांनी ते वेळोवेळी केलंच पाहिजे नाहितर समाजकंटकान पासून समाजात चुकीची माहिती पसरवली जाऊन सामाजिक स्वास्थ्य बिघडत असत याची दखल योग्य वेळीच घेतली पाहिजे. कारण वर्षोनुवर्षे अन्यायाचा आगीत होरपळलेल्या या समाजाला समाजातील ईतर घटकांच्या बद्दलची कणव आणि समाज सुधारणा व सुधारणात्मक विकास याची कळकळ हि ज्यास्तच आहे.

यांवर पण काहि योग्य माहिती आणि न्याय कुठूनच मिळत नसेल तर मग अशा परिस्थितीत महाबळेश्वर तालुक्यातील सर्व मागासवर्गीय समाजाला न्यायालयाचे दरवाजे खुले आहेत.

तरीपण आपण ज्यांना चालत नाहि त्यांना आपलं मतही चालणार नाहिच की ! मग अशा परिस्थितीत दुसरा पर्याय हा निवडणूक आयोगाने अतिशय उत्तम प्रकारे EVM मशीनमध्ये निषेध नोंदविण्यासाठी NOTA हे बटण दिल आहे आणि आता त्याचा आता सर्वमागासवर्गीय समाज म्हणजेच Sc, St, OBC, NT, VJNT आणि Minority यांनी सामुहिक वापर करण्याची हिच वेळ आहे असें समजावं का…???

संकलन
~ डॉ. कुलदिप शिवराम यादव.
संस्थापक-अध्यक्ष
" भीमक्रांती युवक संघटना, महाबळेश्वर-जावली"