अबब...लाल मातीचा एक प्रस्ताव खर्ची तब्बल 67 हजार
अधिकारी कर्मचारी मालामाल 
 प्रस्तावाच्या रेटकार्डने पोहचली पाकिटे ; बेसुमार उत्खननाचा सपाटा
पराग शेणोलकर 
कराड ः 

कराड महसूल विभागाच्या खाबूबिरीच्या आकडा वाढतच निघाला आहे. यंदा गत वर्षीच्या तुलनेत दहा टक्यांनी पाकिटाचा दर वाढल्याची चर्चा आहे. माती उत्खननाच्या प्रस्तावाला तब्बल 67 हजार रूपयांची खर्ची येत असल्याचे बोलले जाते. यात तहसील कार्यालय, मंडलाधिकारी, तलाठी व गौणखनिज विभागाचा वाटा असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरी पेक्षा आपली तिजोरी भरण्यात कराड महसूल विभागातील आधिकारी, कर्मचारी धन्यता मानत असल्याचे माहिती समोर आली आहे. 

 नोव्हेंबर-डिसेंबर 2023 पासून कोणत्याही परवानगीशिवाय कराड तालुक्यतीाल कृष्णा कोयनेच्या नदीकाठावर लाल मातीवर हात साफ करण्याचे काम येथील लहान मोठे वीट व्यवसायीक तसेच माती व्यवसायीकांकडून सुरू आहे. फेबुवारी मार्च 2024 मध्ये परवाने देण्यास सुरूवात झाली. त्यावेळी मागील चार महिन्यात प्रशासन मॅनेज करून काढलेला मातीविषय तहसील कार्यालय मात्र चकार शब्द काढण्यास तयार नाही.

 नव्याने देण्यात आलेल्या माती उत्खनन प्रस्तावांचा मंजुरी दर वधरल्याचे माती व्यवसायीक सांगत आहेत. तर अनेकांनी नाराजीही व्यक्त केली आहे. मात्र नैसर्गिक साधन संपत्तीचे मालक होऊन बसलेल्या महसूल विभागाच्या फतव्यासमोर बिचार्‍या माती व्यवसायीकांचे काही चालेच ना, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

यंदा माती उत्खननासाठीचा एक प्रस्ताव मंजुरीसाठीचा दर तब्बल 67 हजारांच्या घरात पोहोचला आहे. महसूल विभाग एक प्रस्तावाला 67 हजार रूपये मोजयला लावत असेल तर माती व्यवसायीक असो वा वीटभट्टी मालक असो बेसुमार आणि नियम बहाय्य उत्खनन करणारच. तर  महसूल विभागाने थेट पाकिट घेतल्याने बेसुमार सुरू असलेल्या उत्खननावर कारवाई कोणी करायची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

जिल्हाधिकार्‍यांचे अक्षम्य दुर्लक्ष...
टेबला खालून नव्हेतर थेट पाकिट घेऊन माती उत्खननाच्या परवानग्या देण्यात येत आहे. परवानगी देताना ढिगभर अटी घालण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्या फक्त कागदावरच. याचा मोठा फटका मात्र कृष्णा-कोयनेच्या नदीपात्राला बसला आहे. जेसीबी पोकलॅन्ड सारखी मोठी यंत्रणा लावून उत्खनन सुरूच आहे.  पारंपारिक अवजारांचा वापर करून तीन फुट खोलीपर्यंत उत्खनन करयाचे आदेश आहेत. परंतु, 20-30 फूट खोल नदी पात्रात पाण्यातूनही माती काढण्यात येत आहे. याकडे जिल्हाधिकारी यांचे अक्षम्य दुर्लक्ष असल्याने नाकरिकातून नाराजी व्यक्त होत आहे.

 

 

असे आहे माती प्रस्तावाचे व उत्खननाचे रेटकार्ड 
 

एक प्रस्ताव तहसीलदार ऑफिस 35 हजार रूपये

वीटभट्टी ज्या गावात आहे तेथील तलाठी 5000 हजार रूपये 

वीटभट्टी ज्या मंडलात आहे तेथील मंडलाधिकारी 10000 हजार रूपये

तालुका गौणखनिज विभाग  2000 हजार रूपये

उत्खनन ठिकाणचे तलाठी 5000 हजार रूपये

उत्खनन ठिकाणचे मंडलाधिकारी 10000 हजार रुपये

वरील रेटकार्ड नुसार प्रस्ताव मंजुरी व उत्खननास  वीटभट्टी चालक व माती व्यवसायीक प्रशासनाला पाकीट देत असल्याचे बोलले जाते आहे.

------ क्रमशः.....