कराड तालुक्यात कोयना आणि कृष्णानदी पात्र व परिसरातून नाममात्र ब्रास उत्खननाच्या नावाखाली लाल मातीची राजरोसपणे तस्करी केली जात आहे. तस्करीचा वाटा प्रशासनातील अनेक विभागांना पध्दशीरपणे वाटप होत असल्याने बेकायदेशीर उत्खननाकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. अवैधरित्या उपसा व वाहतूक सुरू असताना तालुक्यातील महसूल प्रशासन मात्र बघ्याच्या भूमिकेत आहे. शासनाचा लाखो रूपयांचा महसूल बुडवून माती माफियांनी तुंबडी भरण्यात आणि आपली लाल करून घेण्यात महसूल विभाग सोकावला असल्याचे बोलले जाते.
कोयना - कृष्णेच्या काठाला जेसीबी पोकलॅन्डचा बोलबाला
नियबहाय्य उत्खनन ; शेकडो ट्रक्टर, डंपरने लाल मातीची वाहतूक
पराग शेणोलकर
कराड:
कराड तालुक्यात कोयना आणि कृष्णानदी पात्र व परिसरातून नाममात्र ब्रास उत्खननाच्या नावाखाली लाल मातीची राजरोसपणे तस्करी केली जात आहे. या तस्करीने कृष्णा- कोयनेचा काठ उध्दवस्त झाला आहे. तस्करीचा वाटा प्रशासनातील अनेक विभागाना पध्दशीरपणे वाटप करण्यात येते. त्यामुळे महसूल विभाग बेकायदेशीर सुरु असलेल्या लाल माती उत्खननाकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करण्यात येत असून अवैध माती उपसा व वाहतूक सुरू असताना तालुक्यातील महसूल प्रशासन मात्र बघ्याच्या भूमिकेत आहे. शासनाचा लाखो रूपयांचा महसूल बुडवून माती माफिया आपली तुंबडी भरण्यात आणि महसूल विभाग आपली लाल करून घेण्यात सोकावला असल्याचे विदारक चित्र आहे.
कराड तालुक्यात वीटभट्यांची संख्या मोठी आहे. यासाठी लागणार्या लाल (पोयटा) माती आवश्यक आहे. ही माती कृष्णा-कोयनेच्या काठावर मुबलक असल्याने माती तस्करांची कराड तहसील कार्यालयात माती उत्खनन परवाना मिळवण्यासाठी झुंबड असते. नाममात्र 100 ते 200 ब्रासचा माती परवाना काढणे आणि त्यासाठी जुजबी रॉयलटी भरली जाते. आणि प्रत्यक्षात मात्र कोट्यावधी रूपयांच्या हजारो, लाखो ब्रास मातीची तस्करी राजरोसपणे सुरू आहे. याकामी हातभार लावणार्या महसूली अधिकारी, कर्मचार्यांना बक्कळ खासगी महसूल मिळतो, अशी चर्चा आहे.
ऑक्टोंबर - नोहेंबर 2023 पासून कोणत्याही परवानगीशिवाय कृष्णा - कोयनेच्या काठावर लाल मातीचे उत्खनन सुरू आहे. याकामी महसूल विभागाचा वरदहस्त लाभाला आहे. परिणामी कोट्यावधींचा महसूल बुडवून लाल मातीवर दरोडा टाकणारे मोठ्या दिमाखात अधिकार्यांच्या दालनात व तहसील कार्यालयात मिरवत असतात.
-------------- क्रमशः -------------
कोट्यवधीचा माती साठा
कराड तालुक्यातील सर्व वीटभट्टी चालक व काही माती व्यवसायीकांनी कोट्यावधी रूपयांच्या मातीचे साठे करून ठेवले आहेत. मात्र, गांधारीच्या भूमिकेत असलेल्या महसूल विभागाला तेही दिसायलाच तयार नाहीत. वीटभट्टी व्यवसायासाठी लागणारी लाल माती आणि मातीच्या वाहतुकीसाठी देण्यात आलेला परवाना आणि प्रत्यक्ष होणारे उत्खनन यावर महसूल विभागाचे नियंत्रणच नाही. याचा सर्वाधिक फटका पर्यावरणाला बसला आहे. कृष्णा - कोयना नद्यांचा काठ विदृप बनला आहे. बेसुमार उपशाने उपसा सिंचन योजना, शेती पंप, वीज वाहिन्यांच्या सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. माती उत्खननाचे सर्व नियमांची पायमल्ली करून उत्खनन सुरू आहे.
©2024. All Rights Reserved.