कृष्णा - कोयनेचा नदीकाठ उध्वस्त

पर्यावरण खात्याच्या नियमावलीला केराची टोपली

उत्खननाची जबाबदारी प्रशासनाच्या सर्व विभागावर निश्चित करून गुन्हे दाखल करण्याची गरज

पराग शेणोलकर
कराड :

कराड तालुक्यातील कृष्णा- कोयनेच्या काठावरील मळीची सुपीक लाल माती मोठ्या प्रमाणात वीट निर्मितीकरिता वापरली जात आहे. त्यामुळे कृष्णा- कोयनेचा काठ व लगतच्या गावांचा मळीघाट नामशेष होत आहे. तालुक्यातील तांबवे, सुपने, चचेगाव, येरवळे, किरपे, केसे-पडळी वारुंजी, गोटे ही कोयना काठची गावे तर सैदापूर, खोडशी, टेंभू, कार्वे, कोरेगाव, शेरे, दुशेरे, रेठरे बुद्रुक, रेठरे खुर्द, आटके, शिरवडे, तासवडे, हनुमानवाडी, भोसलेवाडी, कोर्टी या कृष्णा काठच्या गावात महसूल, पर्यावरण, आरटीओ व पोलीस विभागाच्या दुर्लक्षामुळे नियमबाह्य मातीचे उत्खनन व वाहतूक सुरु आहे. परिणामी कृष्णा - कोयनेचा नदीकाठ उध्वस्त झाला आहे. याची जबाबदारी प्रशासनाच्या सर्व विभागावर निश्चित करून लाचखोर अधिकारी, कर्मचाऱ्यावर गुन्हे दाखल करून शासकीय लुटीची वसुली करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

 

कृष्णा - कोयना नदीचे संवर्धन टिकविण्यासाठी उपाययोजना न करता राजरोसपणे नदीकाठी मातीचे उत्खनन रात्रंदिवस सुरु आहे. उत्खनन परवाना २०० ब्रासचा आणि प्रत्यक्ष उत्खनन २५ ते ३० हजार ब्रास अशा पद्धतीने वारेमाप लाल मातीची लूट कराड तालुक्यात सुरु आहे. माती उपसा करून अनेक जणांनी साठाही केला आहे. पर्यावरणाला हानी पोहोचवून होत असलेल्या नियमबाह्य माती उपशाला महसूल विभागाने वेळीच आवर घालणे गरजेचे होते. मात्र, माफियांनी ठेवलेल्या नोटांच्या वजनाखाली तालुका प्रशासन  दबून गेले असून मुर्दाड बनले आहे. सध्याच्या स्थितीत अगदी नदीपात्रालगत माती उत्खनन केल्याने नदीच्या काठावरील संवर्धन धोक्यात आले आहे.

या नियमांकडे काणाडाेळा...

माती उत्खनन करीत असताना नदीपात्राच्या परिसरातील वनस्पती व प्राणी यांना धोका पोहोचणार नाही, याची काळजी घेण्याची गरज आहे. उत्खननाला ठेका दिलेल्या एकूण क्षेत्राच्या समप्रमाणात इतक्या क्षेत्रावर नदीकाठी अथवा अन्य ठिकाणी वृक्ष लागवड करून त्यांची माहिती ग्रामपंचायतीला देण्याची आहे. वृक्षलागवड करताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब करण्याचा आहे. सार्वजनिक पाणवठा, पाणीपुरवठा व्यवस्था असलेल्या ठिकाणापासून १०० मीटर अथवा भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा करताना निश्चित करेल तेवढ्या अंतरापलीकडे उत्खनन करायचे आहे.मात्र पर्यावरणाच्या या नियमाला माफियांनी फाट्यावर मारले आहे. तर गांधारीच्या भूमिकेतील महसूल विभागाला नियमावलीतील अक्षरे दिसेनाशी झाली आहेत.

महसूल भरतो, माती उपसणारच !

शासनाचा महसूल भरतो, मग माती उपसणारच, अशी भूमिका घेत हजारो ब्रास मातीचे उत्खनन परिसरात सुरू आहे. यातूनच वीटभट्टी मालकांसह माती उपसा ठेकेदारांना मोठा फायदा होताना दिसत आहे. दरम्यान, प्रशासनाने पाहणी करून मातीचे उत्खनन किती केले आहे यावर जुजबी कारवाई केल्याचे दिसून येते.

अतिवृष्टी झाल्यास पाणी थेट गावात

एकीकडे राज्य शासन पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवर्धनासाठी विविध योजना राबवीत आहे, तर दुसरीकडे अशा प्रकारच्या माती उत्खननामुळे कृष्णा-कोयना काठ काळाआड जाण्याची शक्यता आहे. तांबवे-सुपने, वारुंजी-गोटे, तासवडे-शिरवडे, रेठरे खुर्द-रेठरे बुद्रुक, टेंभू - कार्वे परिसरात मातीच्या बेसुमार उत्खनामुळे मळीच्या शेती नामशेष होत चालली आहे. परिणामी नदीचे पात्र मोठे झाले असून, अतिवृष्टी झाल्यास पावसाचे पाणी थेट गावात येणार आहे.

वाचा उद्याच्या भागात....
पैशासमोर नियम व कायदा किस झाड की पत्ती. मग उत्खनन कोणत्याही प्रकारच्या असो. कोणत्या उत्खननाचा कोणता रेट. चलनातील गोलमाल.

क्रमशः

भाग -४

 

आवाहन...

नागरिकांनी आपल्या विभागातील समस्या, गोपनीय माहिती बिनधोकपणे आम्हाला 9403944323 या व्हाट्सअप नंबर वर पाठवावी. आपले नाव गोपनीय राहिल, याची हामी आम्ही देतो. समाजातील बेबंधशाही संपुष्टात आणण्यासाठी पुढे या. आपण दिलेल्या माहितीची खातर जमा करून प्रसिद्ध केली जाईल.

- आवाज डेली टीम.