गौणखनिज माफिया व लोकप्रतिनिधींची भागीदारी

कराड तालुक्यातील चित्र;  प्रशासन हतबल

यशवंता... या महाभागांना बुद्धी देरे रे.....

पराग शेणोलकर
कराड:

कराड तालुका प्रशासनाने माती व वाळूचा अवैध उपसा रोखण्यासाठी कंबर कसली. माफियांवर कारवाईचा धडाका सुरू केला. मात्र, कारवाईला पथक पोहचताच माफियांना राजकीय आश्रय असलेल्या भागीदार कम् आपल्या राजकीय नेत्यांमार्फत मार्ग काढण्याचा खास प्रयत्न सुरू केला आहे. तसेच, विविध आमदार, पक्षीय पदाधिकारी व स्थानिक नेते आपले (माती/वाळू माफिया) कार्यकर्ते सांभाळण्यासाठी अधिकाऱ्यांना फोन करून शिफारस करत अधिकाऱ्यांना दमबाजी करीत आहेत. आपल्या भागीदाराची शिफारस घेऊन काही महाभाग तर तहसीलदारांच्या खुर्चीला खुर्ची लावून बसत असल्याने प्रशासकीय अधिकारी हतबल होऊन कारवाईतून माघार घेत आहेत. याच राजकीय वरदहस्तामुळे माफियांचा गुंडाराज दिवसें-दिवस वाढत असल्याचे चित्र कराड पाहवयास मिळत आहे. 

कृष्णा-कोयना नदीपात्र ओरबाडणारे नव्हेतर, नदी पात्रावर दरोडा टाकणाऱ्या माफियांचा प्रश्न सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय बनला आहे. कराडचे तहसीलदार विजय पवार यांनी माफियांवर कारवाई करून त्यांना कृष्णा-कोयनेचे पाणी पाजण्याचा प्रयत्न केला. तालुक्यातील गोटे, मलकापूरात धाडी टाकून माती माफियांचे तीन जेसीपी व आठ ते दहा ट्रक्टर वर  कारवाई करत कंबरडे मोडले आहे. मात्र, कारवाई करू नका म्हणून चक्क लोकप्रतिनिधी तुटून पडले. एवढेच नव्हेतर तकलादू कारवाई करा, असा दमच तहसीलदारांना भरल्याची खमंग चर्चा कृष्णा-कोयनेच्या काठावर आहे. लोकप्रतिनिधींना सामान्य माणसाची व्यथा दिसेना. कैफियत घेऊन दालनात आलेला सामान्य माणूस ओळखू येईना, मात्र माफियांना वाचवण्यासाठी लागलेली रसिखेच आणि त्यांनी आपला वेळ आणि पैसा खर्च करावा हे वागणं बरं नव्हं....

रखवालदार बनलेत कीर्तनकार, मोरख्या माणुसकीच्या जनसेवेत तर कलेक्शन वीर गांधारीच्या भूमिकेत...
 आरटीओ, पोलीस प्रशासन व महसूलची संयुक्त कारवाई होणे अपेक्षित असताना मात्र, भक्तिमार्गात गुंतलेले रखवालदार ह. भ. प. चे प्रवचन, 'कीर्तनकार' बनले आहेत. तर मोरख्या सध्या 'माणुसकी'च्या जनसेवेत तल्लीन आहे. विजयनगर डोंगराच्या पायथ्याला आरसीसी इमारतीत हवेशीर ठिकाणी टेबलावर बसलेले 'कलेक्शन वीर' गांधारीच्या भूमिकेत आहेत. त्यामुळे कराड तालुक्यातील प्रशासनामार्फत बेकायदेशीर माती/वाळू उपसा करणाऱ्यांना पूर्णपणे अभय देण्याचा एक कलमी कार्यक्रम राबविला जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी स्थानिक नागरिक तक्रारी करण्यास धजावत नाहीत. आणि कोणी तक्रार केली तर त्याला कायद्याचा धाक दाखवून बाहेरचा रस्ता दाखवला जात आहे.

टेंभूच्या  'रेड्या'ची आरती....

टेंभू जलाशयाच्या बॅक वॉटर पाणलोट क्षेत्रांमध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी पाण्याखाली गेल्या आहेत. तेच शेतकरी माफियांना रस्ता देण्यासाठी आर्थिक हव्यासापोटी मदत करून त्यांना सहकार्य करीत आहेत. तर, बेकायदा माती व वाळू उत्खनन करणारे टेंभू 'रेड्या'ची आरती करत आहेत. त्यामुळे कराड तालुक्यातील  माफिया जोमात तर लोकप्रतिनिधी फर्मात... असेच चित्र निर्माण झाले आहे.

अशाच पद्धतीने उपसा सुरू राहिल्यास भविष्यात कृष्णा-कोयनेचे नदीपात्र शिल्लक राहील की नाही असाच प्रश्न यानिमित्ताने समोर आला आहे. प्रशासनाला हाताशी धरून लोकप्रतिनिधी आणि माफीयांनी सुरू ठेवलेला गौणखनिज लूटीचा उच्छाद कराड तालुक्याच्या मुळावर उठला आहे.

 हरित न्यायालयात याचिका 

जिल्ह्यातील सर्वच नद्यांमधील पर्यावरण आणि जैव साखळी वाळू- माती माफिया आणि काठावरील साखरसम्राटांनी धोक्यात आणली आहे. नुकत्याच देशपातळीवर झालेल्या सर्वेक्षणात जिल्ह्यातील कृष्णा, कोयनेसह पाच नद्या प्रदूषित म्हणून जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या प्रदूषणास सर्वच घटक जबाबदार असल्याचे त्या अहवालात नमूद असून त्याविरोधात हरित न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी काही सामाजिक संस्थांनी सुरू केली आहे. 

भाग - ३

क्रमशः